बिहार में BPSC और BSSC की ओर से एक और नई बहाली, खाली पड़े पदों पर जल्द होगी भर्ती

बिहार में फिलहाल नौकरियों की बहार है। राज्य के युवाओं के लिए यह साल कई विभागों में बहाली का सुनहरा अवसर लेकर सामने आया है। फिलहाल तीसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है।
बिहार में शिक्षक भर्ती के बाद एक और नई भर्ती का एलान बीपीएससी की ओर से पहले ही किया जा चूका है। इसके अलावा राज्य सरकार अब नई भर्ती की तैयारी में जुट गई है। जिसके जरिए खाली पड़े पदों पर जल्द बहाली की जाने वाली है।
बिहार के योजना एवं विकास विभाग में कई पद खाली
दरअसल बिहार के योजना एवं विकास विभाग में कई पद खाली पड़े हुए है। इन सभी पदों पर बहाली की तैयारी शुरू किया जा चूका है। हाल ही में राज्य के योजना एवं विकास मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने विभाग के रिक्त पदों की पहचान करने का निर्देश दिया है।
योजना एवं विकास मंत्री के निर्देश के बाद विभाग की ओर से इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। बता दे की विभाग में पिछले दिनों 90 योजना सहायकों की नियुक्ति की गयी थी। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं।
BPSC और BSSC को भेजी जाएगी अधियाचना

विभाग के साथ-साथ विभाग से जुड़े निदेशालय और मौसम केन्द्र के साथ-साथ क्षेत्रीय दफ्तरों में रिक्त पदों की पहचान की जाएगी। इसके बाद उन पर नियुक्ति का प्रोसेस शुरू हो जाएगा।
जहाँ राजपत्रित पदों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को, तो वहीँ अराजपत्रित पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। आने वाले समय में होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में इन पदों को शामिल किया जाएगा।
इसके अलावा बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से BSSC के 12199 पदों पर भर्ती को लेकर अहम नोटिस जारी किया गया है।
अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी से हो रही परेशानी
दरअसल विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी से कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसको देखते हुए अब विभाग ने नयी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
मालूम हो की विभागीय योजनाओं की निगरानी अब प्रखंड स्तर तक होने लगी है। यही नहीं केन्द्र द्वारा पिछड़े जिलों की विकास योजनाओं का विस्तार प्रखंडों तक किया गया है।
विभाग में रिक्त पदों की पहचान कर होगी नियुक्ति
जिसके बाद अब पिछड़े प्रखंडों में विकास की विशेष योजनाएं संचालित की जाएंगी। जिसमें केन्द्र सरकार ने बिहार के 61 प्रखंडों को शामिल किया है।
मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत कई अन्य योजनाओं को भी शामिल किये जाने के बाद भी विभाग की जिम्मेवारी और बढ़ गई है। यही नहीं अब विधायकों-विधानपार्षदों को 3 की जगह 4 करोड़ रुपए की राशि अनुशंसित करने का भी अधिकार दे दिया गया है।
जिसके बाद कई अतिरिक्त योजनाएं भी प्रखंडों में संचालित की जाने वाली है। इसके लिए विभाग में रिक्त पदों की पहचान कर नियुक्ति की जाएगी। अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया गया है। ताकि सरकारी योजनाओं के संचालन में किसी तरह की परेशानी न हो। – बिजेन्द्र प्रसाद यादव, योजना एवं विकास मंत्री
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