बिहार में बदल जायेगा दाखिल खारिज का तरीका, फर्स्ट इन -फर्स्ट आउट सिस्टम होगा लागू

Bihar Land Mutation: आए दिन हम अपने प्रदेश में भूमि मामलों से जुड़े विवाद सुनते है, कई बार ये विवाद बेहद ही गंभीर रूप ले लेता है। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए राज्य सरकार अलग अलग तरीके से भूमि से जुड़े मामलों को कम करने का प्रयास करती रहती है।

मालूम हो कि भूमि विवाद से सम्बंधित अधिकांश मामले दाखिल खारिज से जुड़ा होता है, ऐसे में बिहार सरकार जल्द ही एक ऐसी व्यवस्था लेकर आ रही है जिसमें इन मामलों में काफी कमी आएगी।

बिहार सरकार में मंत्री आलोक कुमार मेहता ने यह दवा किया है कि बिहार में भूमि विवाद से संबंधित मामले घट रहे हैं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि दाखिल खारिज प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए फी-फो सिस्टम यानि फर्स्ट इन-फास्ट आउट माध्यम लाया जायेगा।

फर्स्ट इन -फर्स्ट आउट सिस्टम

बीते दिन मंगलवार को बिहार की राजधानी पटना स्थित आरजेडी कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने भूमि विवादों के निपटारे को लेकर बड़ी बात कही है।

उन्होंने कहा कि बिहार में जमीन की दाखिल प्रक्रिया में तेजी लायी जायेगी, इसके लिए सरकार द्वारा फर्स्ट इन -फर्स्ट आउट सिस्टम लागू किया जा रहा है।

टाइम लाइन का सख्ती से पालन

मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि दाखिल खारिज प्रक्रिया में टाइम लाइन का सख्ती के साथ अनुपालन किया जायेगा, मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग के विवादित मामले की कोर्ट में एक ही बार सुनवाई होगी और एक ही बार में फैसला होगा। बार-बार कोर्ट जाने पर रोक लगा दी गई है, इससे आम लोगों को सुविधा होगी।

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