बिहार के इतने नियोजित शिक्षकों ने भरा सक्षमता परीक्षा का फॉर्म, बढ़ाई गई आवेदन तिथि
बिहार में एक ओर जहाँ नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन के रास्ते पर है। वहीँ दूसरी तरफ लाखों नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा को लेकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर दिया है।
लेकिन अब भी बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षकों ने यह फॉर्म नहीं भरा है। जिस वजह से ऑनलाइन आवदेन की अंतिम तिथि को 15 फ़रवरी 2024 से आगे बढ़ा दिया गया है। ताकि बाकियों को भी आवेदन का एक्स्ट्रा समय मिल सके।
बिहार सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन तिथि बढ़ी
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से बिहार सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन तिथि बढ़ाए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 फ़रवरी 2024 तक निर्धारित कर दी गई है।
बिहार बोर्ड द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि – “सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन फार्म जमा करने की तिथि अब 19 फरवरी तक विस्तारित की जाती है।”
बिहार के इतने नियोजित शिक्षकों ने भरा सक्षमता परीक्षा का फॉर्म
वहीँ अब तक एक लाख 20 हजार से अधिक नियोजित शिक्षकों की ओर से सक्षमता परीक्षा को लेकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर दिया गया है।
सक्षमता परीक्षा को लेकर कम संख्या में आवेदन
बताया जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा को लेकर अब तक काफी कम संख्या में शिक्षकों ने फॉर्म भरा है। परीक्षा के विरोध में ज्यादातर शिक्षकों ने फार्म नहीं भरा। जिसके कारण शिक्षा विभाग के आदेश पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से यह फैसला लिया गया।
आपको बता दे की बिहार में सक्षमता परीक्षा के विरोध में शिक्षकों का आंदोलन फिलहाल स्थगित किया गया है। बिहार शिक्षक एकता मंच की ओर से यह जानकारी शेयर की गई है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने शिक्षकों को आज 15 फरवरी 2024 को दोपहर बाद वार्ता के लिए बुलाया है।
आंदोलन कर रहे शिक्षकों की ये है माँग
दोपहर 2 बजे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से 11 सदस्यीय शिष्टमंडल की वार्ता होगी। इसके बाद आगे का फैसला किया जाएगा। शिक्षक एकता मंच के सदस्य अमित विक्रम ने कहा कि – “सरकार की ओर से गठित समिति की ओर से सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने पर सेवामुक्त कर देने की अनुशंसा की गई है।
इस अनुशंसा को निरस्त किया जाना चाहिए। वहीं राज्य कर्मी बनने के बाद सभी नियोजित शिक्षकों की समानुपातिक वेतन वृद्धि होनी चाहिए। एक न्यूनतम वृद्धि की गारंटी सबको की जानी चाहिए।”
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