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जमीन रजिस्ट्री पर दिख रहा गिरावट, आया सामने यह बड़ा अपडेट

jamin registry bihar is going down

बिहार में जमीन रजिस्ट्री से जुड़ी कई खबरें इन दिनों लगातार सामने आ रही हैं। वहीं, कुछ नियमों में परिवर्तन की वजह से जमीन रजिस्ट्री कार्यालय में सन्नाटा फैल गया है।

आपको बता दें कि जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू होने से लोगों की भीड़ में कमी आई है। अब जमीन रजिस्ट्री कार्यालय में चुनाव का भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। जमीन को रजिस्टर कराने के लिए लोगों की गिनती भी कम हो रही है। इससे राजस्व में काफी कमी आई है।

आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं, तो बता दें कि जमीन की खरीद-बिक्री में जमाबंदी की अनिवार्यता का नियम लागू होने के बाद जमीन रजिस्ट्री में भारी गिरावट आई है।

आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 89.56 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह लक्ष्य से करीब 22 करोड़ रुपये कम राजस्व हुआ है। इससे सरकार को सबसे बड़ी राजस्व में घाटा लगा है, जिससे जुड़े लोगों को भी राजस्व में घाटा देखने को मिला है।

बांका जिले के आंकड़ों के अनुसार, वहां के रजिस्ट्री कार्यालय के लिए 58.73 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसमें से 44.75 करोड़ रुपये राजस्व की वसूली हुई है।

जिले के निबंधन पदाधिकारी वैद्यनाथ सिंह ने बताया कि हर रोज़ निबंधन कार्यालय में करीब 100 लोग पहुंचते थे और 70 से 80 जमीन की रजिस्ट्री होती थी, लेकिन अब इसमें बड़ी गिरावट आई है।

वैद्यनाथ सिंह ने बताया कि अब महज 10 लोग ही जमीन की रजिस्ट्री के लिए आते हैं, जो काफ़ी ही कम है।

जमीन रजिस्ट्री कार्य की गिरावट से न केवल सरकार को राजस्व में कमी आई है, बल्कि जमीन रजिस्ट्री कर्मचारियों को भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। वैद्यनाथ सिंह ने बताया कि कुछ लोग जिनके नाम पर जमीन है, वे रजिस्ट्री के लिए आते हैं। नए नियमों के लागू होने से सरकार के राजस्व में लगभग 70% तक कमी आई है।

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