बिहार शिक्षा विभाग का नया फरमान, अब कर्मचारी ऐसे नहीं आ सकते कार्यालय, लगाया गया बैन
इन दिनों बिहार शिक्षा विभाग काफी सुर्खियां बटोर रहा है, कभी बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर तो कभी अन्य कारणों से। एक ओर जहाँ अभ्यर्थी बिहार शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति को लेकर शिक्षा विभाग का विरोध कर रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर शिक्षा विभाग का एक नया फरमान चर्चा का विषय बना हुआ है।
हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी किया है। जिसमें कर्मचारियों को लेकर निर्देश दिया गया है। इस अधिसूचना के अनुसार अब कर्मियों को जींस-टी-शर्ट पहनकर कार्यालय आने पर प्रतिबंधित किया गया है। कर्मियों को फॉर्मल ड्रेस पहन कर आने के लिए कहा गया है।
कर्मचारी नहीं पहनेंगे जींस टी-शर्ट जैसे अनौपचारिक परिधान
शिक्षा विभाग के इस आदेश में कहा गया है कि ‘विभाग में पदाधिकारी और कर्मी कार्यालय अनौपचारिक परिधान में आ रहे हैं, जो कार्यालय के गरिमा के प्रतिकूल है।
Source: Bihar Education Department
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना में पदास्थापित सभी पदाधिकारी और कर्मी से कार्यालय में औपचारिक परिधान में ही कार्यालय आने की अपेक्षा की जाती है। कार्यालय में अनौपचारिक परिधान जैसे जींस, टी-शर्ट आदि नहीं पहनेंगे।’
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2019 में भी जींस व टी-शर्ट पर लगा था बैन
इससे पहले बिहार के सारण जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने अप्रैल में सभी सरकारी कर्मचारियों के सरकारी कार्यालयों में जींस व टी-शर्ट पहनने पर रोक लगा दी थी। वहीँ बिहार सरकार ने भी 2019 में राज्य सचिवालय में कर्मचारियों के जींस व टी-शर्ट पहनने पर बैन लगा दिया था।
इसका मकसद ‘‘कार्यालय की मर्यादा” बनाए रखना बताया गया है। सरकार ने राज्य सचिवालय के कर्मचारियों को कार्यालय में सादे, सुविधाजनक और हल्के रंग के कपड़े पहनने के लिए कहा है।
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नई डोमिसाइल नीति का हो रहा विरोध
वहीं, हाल ही में नितीश कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। जिसमें नई शिक्षक बहाली नियमावली में भी संशोधन किया गया। इससे यह साफ हो गया कि अब भारत के अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी बिहार में होने वाली शिक्षक बहाली में भाग ले सकेंगे।
निर्णय आते ही अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। शिक्षक भर्ती को लेकर नीतीश सरकार के नए निर्देश के बाद बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी इस फैसले के खिलाफ में हैं। आपको बता दे की ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी नई डोमिसाइल नीति का विरोध कर रहे हैं।
इस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने संशोधन नियमावली पर कहा है कि – “बहाली में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के कॉम्पिटेटिव अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं. सीट खाली रह जाती थी जिसके बाद सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है।”
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