बिहार के इन 10 जिलों में लग रही 17 एथेनॉल फैक्ट्री, यहाँ हुआ सबसे अधिक निवेश, देखे पूरी लिस्ट
बिहार (Bihar) विकास के राह पर अग्रसर है। प्रदेश में 4 एथेनॉल कंपनियों (Ethanol Companies) ने 450 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इन कंपनियों की उत्पादन इकाइयों में ट्रायल रन प्रगति में है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पूरे देश में एथेनॉल (Ethanol) मिश्रित ईधन से संचालित वाहनों को बढ़ावा देना चाहती है।
इससे दो लाभ होंगे। पहला यह कि एथेनॉल से प्रदूषण (Pollution) कम होगा और दूसरा यह कि विदेशों से पेट्रोलियम के आयात की जरूरत भी कम हो जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, भोजपुर में सबसे अधिक 180 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।
इन जगहों पर तैयार हो चूका यूनिट
बिहार डिस्टिलर्स एंड बाटलर्स प्राइवेट लिमिटेड ने दो सौ केएलपीडी क्षमता वाली यूनिट को तैयार कर लिया गया है। इसी तरह गोपालगंज के सिधवलिया में एथेनॉल यूनिट (Ethanol Unit ) में 133.25 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।
गोपालगंज के सिधवलिया में मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड ने 75 केएलपीडी क्षमता वाली यूनिट को तैयार कर लिया है। इसी प्रकार गोपालगंज में ही सोनासती आर्गेनिक्स ने राजपट्टी गांव में 40 करोड़ रुपये का निवेश कर 97.5 केएलपीडी क्षमता वाली यूनिट को तैयार कर लिया है।
इसके बाद पूर्णिया जिले के गणेशपुर में इस्टर्न इंडिया बायोफ्यूएल प्राइवेट लिमिटेड ने 96.76 करोड़ रुपये का निवेश कर 65 केएलपीडी क्षमता की यूनिट का निर्माण पूरा कर लिया है।
इन जगहों पर लगेंगे 17 यूनिट
बिहार में इन एथेनॉल कंपनियों के अलावे 17 अन्य एथेनॉल यूनिट ने निर्माण कार्य आरंभ किया है। इनमें ये प्रमुख यूनिट शामिल है:
- पटेल एग्रो इंडस्ट्रीज , नालंदा,
- भारत ऊर्जा डिस्टलरीज, मुजफ्फरपुर,
- आदित्री एग्रोटेक, मधुबनी,
- मुजफ्फरपुर बायोफ्यूएल्स, मुजफ्फरपुर,
- भारत प्लस एथनाल इंडिया, बक्सर,
- ब्रजेंज्र कुमार बिल्डर्स, पटना, चंद्रिका पावर,
- नालंदा, माइक्रोमैक्स बायोफ्यूएल्स, मुजफ्फरपुर,
- न्यू वे होम्स एथनाल, भागलपुर
- वीनस विधान एग्रोटेक मधुबनी शामिल हैं।
आरा में खुलेगा सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री
इसके अलावा राज्य सरकार आरा में सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री खोलने के लिए 278 करोड़ 85 लाख और बरौनी में इथेनॉल फैक्ट्री के 168 करोड़ 42 लाख का निवेश करेगी। ताकि इन दोनों इलाकों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिल सके। बताया जाता है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के तहत इन दोनों निवेश के लिए मंजूरी मिली है।
